काठमाडौं । भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा नियमावली नै स्वीकृत नगरी कर्मचारीलाई तलब र सुबिधा दिइरहेको खुलासा भएको छ ।
परिषद्को ऐन भने २०५५ असार २९ गते पारित भएको छ । तर, सो ऐनको आधारमा लागू हुनुपर्ने नियमावली अहिलेसम्म पारित नै नभएको सरकारी अभिलेखमा नै देखिन्छ । प्राप्त अभिलेखअनुसार ऐनको दफा २५ अनुसार मन्त्रीपरिषद्वाट पारित भएपछि मात्र ऐन लागू भएर कर्मचारीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । २०५८ मा नियमावलीका मस्यौदा तयार भएको तर, पारित नभएको मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८१ बैशाख २३ गते दिएको पत्रमा मन्त्रीपरिषद्को २०५८ सालको निर्णयवाट उक्त नियमावली स्वीकृत भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्ले जानकारीसमेत गराएको छ । स्वीकृत नभएको नियमावलीअनुसार अहिले पनि १८ जना कर्मचारीलाई परिषद्ले नियुक्त गरेर तलव खुवाई रहेको छ ।
उनीहरुलाई तलव खुवाउँदा कानुनी समस्या हुने भन्दै पर्यटन मन्त्रालयमा जानकारी गराँउदासमेत कुनै पहल नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको छ । प्रशासन तथा महाशाखा प्रमुख सहसचिव हेमराज तामाङको आदेशमा अहिले पनि गैरकानुनी रुपमा तलव र सुबिधाको व्यवस्था गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
त्यसोत यस विषयमा जानकारी गराउँदा सहसचिव तामाङले परिषद्का अध्यक्ष शितल साहलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोप छ । तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्वर राय र कार्यकारी निर्देशक निवल चौधरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा १८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उनीहरुमार्फत कर्मचारी कल्याण कोषमार्फत तीन लाखको दरले रकम लिएको आरोप छ । सो रकम अहिले पनि बेरुजू रहेको देखिन्छ ।
परिषद्को नियमावली ऐन नियमावली संग्रहमा पनि भेटिँदैन । अरु संघ संस्थाका नियमावली त्यहाँ पाइन्छ । त्यसोत पर्यटन मन्त्रालयले समेत परिषद्मा एकजना कार्यकारी पठाउनु पर्नेमा कार्यक्षेत्रमै नगई तलव खुवाईरहेको छ । संघीय सरकारले तोक्ने उपसचिव सरहका कर्मचारी मन्त्रालयमै बसेर हाजिर गर्दै तलव पचाउने गरेका छन् । कर्मचारी पठाउन मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले सम्वन्धित महाशाखामा निर्देशन दिएपनि प्रमुखले आनाकानी गरेको बताइन्छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख (हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव) केशव अर्याल, त्यहीँ कार्यरत शाखा अधिकृत सुवास पौडेल, यातायात कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत कम्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर राजेश लम्साल, यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्युटर अपरेटर दिलिपकुमार साह, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे घर भएका केशव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
