काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरेको छ ।
संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले गत माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा लिखित कारण पेस गरेका छन् । जसमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमि अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरिएको छ ।
‘विपक्षीको सम्रग निवेदन ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रह देखिन्छ । यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
विपक्षीको निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने भावनाबाट प्रेरित रहेको दाबी लिखित जवाफमा छ । अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निवेदकको बदनियत पुष्टि हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको छ ।
