काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका ६ अध्यादेशको भविष्य राष्ट्रिय सभाको अंकगणितमा निर्भर देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन ।
अध्यक्षसहित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको पक्षमा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ सांसद छन् । विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् । अध्यादेशको आयु लम्बिने वा सकिने भन्नेमा ३ सिटको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा मात्र अध्यादेशको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । दुई सदनमध्ये एउटाले अस्वीकृत गरेमा पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संविधानको धारा ११४ मा उल्लेख छ । अध्यादेश स्वीकृत भएमा सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुरुमै अस्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । हिउँदे अधिवेशन यही माघ १८ देखि सुरु भइसकेको छ । जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ ।
कार्यदलले अध्यादेशबारे विज्ञसँग सल्लाह गरेर मंगलबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सुझाव पेस गर्नेछ । पार्टी बैठकमा भने नेताहरूले सबै अध्यादेश अध्ययन नै नगरी स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थाको गुण र दोषका आधारमा मात्रै स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने जसपा नेपालका नेताहरूको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थामा जसपा नेपालका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको माघ २४ को बैठकमा ‘अध्यादेश स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस हुने सम्भावना छ । सोही बैठकमा सांसदहरूले दर्ता गराएका अस्वीकार प्रस्ताव पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछन् । जसपा नेपालले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएमा राष्ट्रिय सभामा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले निर्णायक भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रस्तावमा ध्वनि मतका आधारमा निर्णय गरिने भए पनि सभाका अध्यक्षलाई बराबरी मत रहेको लागेमा वा कुनै सांसदले मत विभाजन मागेमा मत विभाजनको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा ६ अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय सभामा एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।
अध्यादेशको विपक्षमा प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
