काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण बुझाउँदैछन् । घिसिङले गत असोज २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण जवाफ दिन लागेका हुन् ।
सरकारले घिसिङसँग सरकारले विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ ।
विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको छ । चित्तबुझ्दो जवाफ पेश नभए कुलमानलाई पदबाट हटाउने सरकारको तयारी छ ।
