काठमाडौं । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै नागरिकको निराशा चिर्ने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित गठन भएको सरकारले देखिनेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप छ ।
गत असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिसहित गठन भएको सरकारले भने अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार र सुशासनसँगै स्वास्थ्य एवम् शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु भइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, गत असोज १२ गते लगातारको अविरलको वर्षापछिको डुबान, बाढी र पहिरोले निम्त्याएको विपद्मा सरकार असफल देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
विपद्पछिको उद्धार, उपचार र राहतमा सरकारको संयन्त्र असफल भएको आरोप छ । सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौतानै गरेका थिए । तर परिणाम आएन ।
सरकारको एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । एमालेसँग संसद्को ठूलो दल कांग्रेस समेत सहकार्यमा रहेको हुँदा उसलाई पनि मनाएर लग्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै परिणाममुखी काम गर्न नसकेको एमालेका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, सरकार हनिमुन पिरियडमा समेत विवादरहित हुन सकेन ।
सरकारले ६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्नका लागि गरेको ताकेता, त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम स्थगित, प्रहरी अधिकृतको सरूवा, राखेप सदस्यसचिव हटाउने चलखेल, राजदूत फिर्ता र नियुक्तिका विषयमा गरेका निर्णयहरु निकै विवादित भए ।
