काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे चर्चा चुलिएको छ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाट भएपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो ।
भेटघाटमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेबारे करिब सहमति भएको बताइएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो ।
अहिले भने यी दुवै विषयलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरूले पनि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै चर्चा गरिरहेका छन् ।
