गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सर्वसाधारणको लाइन काट्यो प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने सर्वसाधारणको लाइन काट्यो स्वर्णपत्र शुक्रबार, २०८१ असोज ४ गते, १५:०० मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । पैसा नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्यागमा बिजुली जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने विषयमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच ठूलै रस्साकस्सी भयो । अन्नतः सरकारी निर्देशनमा प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन पनि जोडिदियो । र अहिले विद्युत् प्राधिकरणले २० दिनमा मात्रै महसुल नतिर्ने २१ हजार सर्वसाधारणको घरमा बिजुलीको काटेको छ । जसमा न्यूनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने ग्राहक पनि छन् । तथ्यांकअनुसार चरम लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका ५६ उद्योगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आठ अर्ब २५ करोड ७५ लाख बक्यौता तिर्न अझै अटेर गरिरहे । र, विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्दा सरकारसमेत उनीहरूको पक्षमा उभिएको थियो । यो विषय संसद्को लेखा समितिमा विचाराधीन छ । ३० रुपैयाँ तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणको घरमा पनि नियमअनुसार लाइन काटेको प्राधिकरणले अब अर्बौँ बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा चाहिँ लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्रसमेत लेखेको छ । गत शुक्रबार आयोगमा दर्ता भएको पत्रको जवाफ भने आएको छैन । गत साउनमा ६ उद्योगमा लाइन काटेको प्राधिकरण नियमन आयोगकै लिखित निर्देशनमा बक्यौता नअसुली लाइन जोडिदिन बाध्य भएको थियो । #नेपाल विद्युत प्राधिकरण तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार वैधानिकरुपमै जेलबाट छुट्ने कसरतमा रवि लामिछाने भदौ २४ गते जालसाजीपूर्ण ढंगमा नख्खु जेलबाट निस्केका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फेरि जेलमै फर्कनु परेको छ । र, उनीको अध्यदेशमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको चुनाव गराइने सम्भावना बढ्यो जेन जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिकले एकैचोटि ३६० डिग्री उल्टो मोड लिएको छ । राजीतिक दल नेतृत्वको सरकार ढलेर नागरिक सरकार जताततै देखिन थाल्यो जेन–जी आन्दोलनको साइड इफेक्ट संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईले नेपाली नागरिकका लागि वर्किङ भिसा बन्द गरेको छ । सोमबारबाट नेपालीका लागि भिजिट भिसा बन्द गरेको फेरि सुरु भयो काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय हटाउने खेल, मेयर… काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई हटाउनका लागि फेरि खेल सुरु भएको छ । बुझिएअनुसार मेयर बालेन्द्र २१ न्यायाधीशका लागि खुल्यो विज्ञापन, ३० दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले रिक्त २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुल्ला गरेको छ । आयोगको ३१ भदौको बैठकले सूचना स्वास्थ्यमन्त्री बन्न निकोलस भुसालको लबिङ, सञ्चारमन्त्रीमा राजिव खत्रीदेखि दीलभूषण पाठकसम्मको… काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न चाहनेहरुको सूची दिन दुगुणा, रात चौगुणाको दरले बढिरहेको छ । यसबीच लोकप्रिय १ अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व लिन तयार छु: कुलमान घिसिङ २ एमालेमा फर्किएर राजनीति गर्न विद्या भण्डारीलाई चुनौती नै चुनौती ३ विवादै विवादको घेरामा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की ४ मनग्ये नाफा कमाउन पाउनुपर्ने भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालक सडकमा ५ जेन जीको प्रदर्शन उग्र भएपछि बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यू ६ बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु ७ अमेरिकाबाट फेरि डिपोर्ट भए ३७ नेपाली, फर्केनेमा तल्लो बाटोबाट गएकाहरु धेरै ८ जेन- जी आन्दोलन: मृतकको संख्या १४ पुग्यो, घाइतेको तथ्यांकै छैन
