काठमाडौं । सहकारी छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रतिवेदन एउटै भए पनि त्यसलाई बुझ्ने र व्यख्या गर्ने अनेक तर्क एवम् कुतर्कका कारण आमनागरिक अन्योलमा परेका छन् ।
सहकारी घोटलाको आरोप लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उनका भक्तहरुले समितिको प्रतिवेदन आफूअनुकुल आएको भन्दै हर्षबढाइँ गरिरहेका छन् । कारबाही सिफारिस गरिएको तथ्यलाई बङ्याएर रास्वपाले आफ्ना अनुयायीहरुलाई भनेको छ– ‘सहकारीबाट ऋण ल्याउनेमा रवि दाइको हात देखिएन, गोर्खा मिडियाको चेक काट्दैमा रवि दाइ दोषी हुनुहुन्न । उहाँले क्लिन चिट पाउनुभयो ।’
यता रविविरोधीहरुले समितिको प्रतिवेदनलाई पूरै अर्को कोणबाट देखेका छन् । उनीहरुको नजरमा समितिले रविलाई दोषी प्रमाणित गरिसक्यो, अब जेल हाल्न मात्रै बाँकी हो । यसरी नागरिकको दिमाग नै खल्बलिने गरी रविको पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्क भए पनि सहकारी पीडितको बारेमा कसैले चासो दिएको छैन । पीडितले न्याय पाउने कुरामा पनि कसैलाई मतलब छैन ।
किनकि, यहाँ कि रविभक्त छन् कि रविविरोधी । बिच्चमा रहेर हेर्ने हो भने समितिले रविलाई दोषी प्रमाणित गरेको छ । किनकि, सहकारीबाट रकम ल्याएको गोरखा मिडियामा लामिछानेको सेयर छ । र, उनले त्यहीं रकममा राइँदाइँ गरेका छन् । अझ प्रष्ट छ कि, सहकारीको रकम लगानी गरेको टिभी डुबाएर लामिछाने राजनीतिमा आएका हुन् । यसमा धेरै सोच्नपर्ने वा बुझ्नपर्ने कुरै छैन । त्यसैले त नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले चितवनमा फेरि उपचुनावको खतरा देखेका छन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद लामिछाने ठग प्रमाणित भएपछि फेरि चुनाव हुनसक्ने उनको आँकलन हो । लामिछाने दुईपटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । आम निर्वाचनमा जित हासिल गरेका लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेज भएको थियो । पाँच महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा लामिछाने पपुलर मतसहित पुनः विजयी भएका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसपछि कानुनविद्का वकिली तर्क र राजनीतिक सौदाबाजी नभए हिउँदमा नै उपनिर्वाचन हुनसक्ने बास्कोटाले बताएका छन् । यसैबीच सरकारी निकायको मिलेमतोमा नै सहकारी ठगीका आरोपित जिबि राईलाई मलेसिया भगाइएको खुलासा भएको छ ।
किनकि, रोक्का गरेको एक सातामै उनको पासपोर्ट फुकुवा भएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी निकायले नचाहने हो भने रोक्का भएको पासपोर्ट एक सातामै फुकुवा हुन सम्भवै छैन । राईको राहदानी गत वर्ष असार २० मा रोक्का गरिएको थियो । उक्त राहदानी फेरि असार २८ मा फुकुवा गरिएको भेटिएको छ ।
राईको राहदानी फुकुवा हुँदा गृहमन्त्री थिए, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ । तर श्रेष्ठले यसबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, राहदानी रोक्का र फुकुवाको पत्र लेख्दा सहकारी विभागको रजिस्ट्रारमा नमराज घिमिरे र अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा झलकराम अधिकारी थिए ।
राहदानी फुकुवा भएपछि राई २०८० साउन ११ मा साँझ मलेसिया गएका थिए । त्यसको एक महिनापछि अर्थात् २०८० भदौ १० को राति उनी नेपाल फर्किए । त्यसयता उनी हवाई यात्रामार्फत विदेश गएको विवरण अध्यागमनसँग छैन । हाल मलेसियामा रहेको भनिएका राई सडक मार्ग हुँदै भारत पसेको र त्यहाँबाट मलेसिया पुगेको अनुमान छ ।
