काठमाडौं । कृषकले दुःख गरेर बेचेको दुधको पैसा नपाएको करिब ८ महिना भइसक्यो भइसक्यो । आफूले खाइनखाइ सरकारलाई बेचेको दुधको पैसा नपाउँदा सिन्धुपाल्चोक, काभ्रपलान्चोक, चितवनलगायत जिल्लाका कृषक अत्यन्तै पीडामा गुज्रिरहेका छन् ।
कृषकसँग किनेको दुध दोब्बर मूल्यमा बेच्दा पनि डिडिसी कसरी घाटामा गयो र सरकारले के गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यसै परिवेशबीच अर्थ मन्त्रालयले शर्तसहित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको हो ।
डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति दिइएको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रुपमा लगानी गर्नेछ । तर, यति रकमले कृषकको दुधको पैसा तिर्न पुग्दैन । किनकि, डिडिसीले कृषकलाई तिर्नुपर्ने रकम अर्बौं भइसक्यो ।
