काठमाडौं । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह फेरि आमने–सामने भएका छन् । विगतमा पनि अनेक मुद्दामा आपने–सामने भएको एमाले र काठमाडौं महानगरबीच अहिले नदी आसपासको जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने विषयले द्वन्द्व चर्किएको हो ।
अहिले नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरमा नदीका दायाँवायाँ छोड्न निर्धारण गरिएभन्दा थप २० मिटर जग्गामा निर्माण निषेध गरिएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको छ । साथै यस सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न पनि एमालेले माग गरेको छ । तर बालेनले भने फेरि जनतामा भ्रम छर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्– ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन, आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता–कार्यकर्ताहरुले जनतामा माझ भ्रम नछर्नु होला ।’
२०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेकामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको सो फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरप्रमुख स्तरीय निर्णय गरी तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी नक्सा पास अनुमति नदिने सूचना जारी गरेको थियो ।
