गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश स्वर्णपत्र आईतबार, २०८१ भदौ ९ गते, १२:२२ मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । #राष्ट्रिय परिचयपत्र तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिटलाई नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री शर्माले लिए शपथ नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री विश्वप्रकाशसँगै गगन थापाले पनि फागुन २१ को चुनाव नलड्ने काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनावमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवार नहुने बताएका छन् । पहिला चुनाव जितेको गोरखा २ बाट उम्मेदवार सिफारिसमा परेनन् प्रचण्ड काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिला चुनाव जितेको गोरखा– २ बाट उम्मेदवार सिफारिसमा परेका छैनन् । ओली, देउवा र प्रचण्डसँग फेरि छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबिच फेरि छलफल हुने भएको छ । अब बिजुलीको तारमुनिको जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने, किनबेच गर्न सजिलो… काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भूउपयोग लोकप्रिय १ बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, कांग्रेस–एमाले तनावमा २ किन चुनाव जिते पनि सांसद हुन पाउँदैनन् रवि लामिछाने ? ३ रवि लामिछानेले फागुन २१ को चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने ४ एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली लगातार तेस्रो पटक विजयी ५ संसद् पुनस्र्थापनाको मागसहित अदालतमा हस्ताक्षर बुझाउँदै कांग्रेस सांसद ६ मिराज ढुंगाना नेतृत्वको समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि लगायो १७ वटा गम्भीर आरोप ७ आहा ! आमायाङ्री, जहाँ पुगेपछि पर्यटकलाई फर्कनै मन लाग्दैन ८ सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भए युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य
