गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश स्वर्णपत्र आईतबार, २०८१ भदौ ९ गते, १२:२२ मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । #राष्ट्रिय परिचयपत्र तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार उद्योगको बक्यौता उठाउन सफल भए कुलमान, ४७ उद्योगले ४३ करोड… काठमाडौं । लामो विवादमा रहेका लोडसेडिङका वेला प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम महसुल सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगले तिर्न सुरु गरेका छन् । केपी ओली र कल्याण श्रेष्ठबीच भेट भएको कुराले राजनीतिमा नयाँ… काठमाडौं । संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयमा ‘समानान्तर सत्ता’ चलाउने गरेको आरोप कांग्रेस बैठकमा केपी ओलीको बँचाउ, रमेश लेखकले गरेर खुलेरै प्रतिरक्षा काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री तथा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘जेन जी प्रदर्शन’का क्रममा भएको गोलीकाण्डमा स्काउटको जग्गामा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको संरचनामा महानगरले चलायो डोजर काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले नेपाल स्काउटको जग्गामा बनेको संरचनामा डोजर चलाएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको संरचनामा रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ, रिहाइ हुने सम्भावना कति ? सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जेन जी आन्दोलनपछि बालेन र सरोज गुरागाईंको सम्बन्ध सुमधुर काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वबारे धेरैलाई थाहा छ । त्यतिबेला भन्ने गरिन्थ्यो, गुरागाईंलाई भ्रष्टाचार गर्नकै लोकप्रिय १ आहा ! आमायाङ्री, जहाँ पुगेपछि पर्यटकलाई फर्कनै मन लाग्दैन २ तोसिमा र गणेश कार्कीसँगै तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्यले नै बुझाएनन् लेबी ३ आईजी खापुङले ओली र लेखकलाई जोगाउन खोजेको भन्दै आलोचना ४ रास्वपासँग कुरा नमिलेपछि नयाँ दल दर्ता गर्दै कुलमान, बालेनले पनि समर्थन गर्ने ५ जाँचबुझ आयोगसमक्ष रवि लामिछानेले दिए बयान, आफूले जेलब्रेक नगरेको प्रष्टीकरण ६ बब्लु गुप्ताले मन्त्री बन्न भिक्टर पौडेललाइ दुई करोड बुझाएको दुर्गा प्रसाईंको आरोप ७ पैसा उठाउन रास्वपाले अपनायो नयाँ ट्याक्टिस ८ रास्वपामा बाबुरामको दाउ: सके आफैं पार्टी सभापति, नसके छोरीलाई सांसद बनाउने
