गृहपृष्ठ ∕ मुख्यपत्र ∕ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश स्वर्णपत्र आईतबार, २०८१ भदौ ९ गते, १२:२२ मा प्रकाशित मुख्यपत्र काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौं जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । #राष्ट्रिय परिचयपत्र तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस् थप समाचार सर्वोच्चले सोध्यो मुकुल ढकाललाई महामन्त्री पदबाट हटाउनुको कारण काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तत्कालीन महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश उपनिर्वाचनको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग काठमाडौं । निर्वाचन आयोग फेरि उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कालखण्डमा रिक्त भएका निर्वाचित पदहरुमा आयोगले उपनिर्वाचनको बालेन बने इतिहासकै असफल मेयर, बजेट ल्याउन एक्सन लिँदै उपमेयर… काठमाडौं । बालेन शाह इतिहासकै सबैभन्दा असफल मेयरको सूचीमा दर्ज भएका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर शाह असफल हुनुका पछाडि पतञ्जली जग्गा प्रकरण: विशेष अदालतमा उपस्थित भए माधव नेपाल काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार बयानका लागि अदालतमा हाजिर भएका छन् । उनी आफ्ना अधिवक्ताहरुसहित मोहन बस्नेतलाई गाउँसभाको प्रमुख अतिथि बनाएकोमा भोटेकोशी एमालेको आपत्ति सिन्धुपाल्चोक । भ्रष्टाचार अभियुक्त एवम् निलम्बित सांसद मोहन बस्नेतलाई गाउँसभाको प्रमुख अतिथि बनाएकोप्रति भोटेकोशी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको नौलो प्रयास, दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पतीलाई… काठमाडौं । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई मासिक ५ सय भत्ता दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष लोकप्रिय १ चीनको तिब्बतमा भीषण वर्षा: भोटेकोशी र सुनकोशी नदीमा बाढीको खतरा, सावधानी अपनाउन आग्रह २ अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका १६३ नेपालीलाई समाजमा पुनस्थापना हुन कठिन ३ रास्वपाको भूमिकामाथि उठ्न थाल्यो प्रश्न, रवि लामिछानेको मुद्दासँग भिजिट भिसालाई साट्न खोजेको आरोप ४ ‘नेता बन्नुअघि मान्छे बन्नुपर्छ’ ५ अचेल किन केही स्टाटस लेख्दैनन् बालेन ? सुध्रिए कि हार खाए ? ६ भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसँग माओवादीले घुँडा टेक्यो, रास्वपाको अडान कायमै ७ कांग्रेसले भन्यो- रास्वपा सांसदलाई सदनबाटै निकाल्नुपर्छ, अनि निर्बाध ढंगमा सदन चलाउनुपर्छ ८ बालेनको निजी सचिवालयमा मात्रै आधा दर्जन कर्मचारी, जनताको करमा रजाइँ गरेको आरोप
