काठमाडौं । वर्षौदेखि विवादित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् । प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिएको कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २–३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।
‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं’, बर्तौलाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएकाले सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सबैको सहयोगी भूमिका जरुरी छ ।’
अर्का सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुंग्याइएको बताए ।
बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने, ‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भयो । मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं ।’
मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गर्ने सहमति बनेको बताए ।
उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
